केंद्र सरकारच्या सीएए, एनआरसी व एनपीआर अंमलबजावणीवरून देशभर वाद पेटला आहे. त्या विरोधात ठिकठिकाणी आंदोलने सुरू आहेत. देशातील बहुतांश भाजपेतर राज्य सरकारांनी त्यांच्या-त्यांच्या विधानसभांमध्ये विरोधाचे ठराव मंजूर केले आहेत.
महाराष्ट्रातील बिगरभाजप सरकार काय भूमिका घेते, याकडेही सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेने संसदेत सीएएला पाठिंबा दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीएएबरोबर एनपीआरचे समर्थन केले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या अखत्यारितील सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यात जनगणनेबरोबर एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याची तयारी केली आहे. मुख्यमंत्र्यांचा त्याला पाठिंबा आहे. दर दहा वर्षांनी जनगणना होते, एनपीआर हा त्याचाच भाग आहे, त्यामुळे त्याच्या अंमलबजावणीचे त्यांनी समर्थन केले आहे. दिल्ली भेटीतही शुक्रवारी त्यांनी तीच भूमिका मांडली. एनसीआरलाही त्यांचा विरोध नाही, एनसीआरमुळे कुणाचेही नागरिकत्व हिरावून घेतले जाणार नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडीतील काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन सत्ताधारी मित्र पक्षांचा मात्र सीएए, एनसीआर व एनपीआरला विरोध आहे. काँग्रेसचा तर कडवा विरोध आहे. गुरुवारी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्ली दौर्‍यात पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी यांची भेट घेतली, त्यावेळी राज्यातील सरकारची आतापर्यंतची कामगिरी, वाटचाल याबद्दल चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यात एनपीआरची अंमलबजावणी करण्याबाबत राष्ट्रवादीचाही विरोध आहे, मात्र त्याबाबत पाच-सहा प्रश्न आहेत, त्यावर शिवसेनेशी चर्चा केली जाईल, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली. विशेषत: विमुक्त जाती, भटक्या जमातींचा प्रश्न आहे, या समाजाला त्रास होणार आहे, त्याबाबत चर्चा करावी लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरबाबत काँग्रेसची राष्ट्रीय स्तरावर जी भूमिका आहे, तीच राज्यातही राहील. इतर राज्यांनी सीएए, एनसीआर व एनपीआरला विरोध करणारे ठराव विधानसभांमध्ये मंजूर केले, त्याच पद्धतीने राज्यातही ठराव व्हावा, असे आमचे प्रयत्न आहेत, त्याआधी ही चर्चा तीन पक्षांच्या समन्वय समितीत केली जाईल.
- अशोक चव्हाण
